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सरकार ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर प्रणाली स्थापित करने के लिए पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी

आकाशवाणी द्वारा ट्वीट किया गया, सरकार ने 75,021 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एक करोड़ घरों में छत पर सौर प्रणाली स्थापित करने के लिए पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एक करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और लाभार्थी 15,000 रुपये की आय अर्जित कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से, परिवार बिजली बिल बचाने के साथ-साथ डिस्कॉम को अधिशेष बिजली की बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। प्रस्तावित योजना के परिणामस्वरूप आवासीय क्षेत्र में छत पर सौर प्रणाली के माध्यम से 30 गीगावॉट सौर क्षमता का विस्तार होगा। यह योजना विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेगी।

केंद्र ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ सीजन 2024 के लिए पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी दरों और एनबीएस योजना के तहत तीन नए उर्वरक ग्रेड को शामिल करने को भी मंजूरी दे दी है। ख़रीफ़ सीज़न 2024 के लिए अस्थायी बजटीय आवश्यकता लगभग 24,420 करोड़ रुपये होगी। इसके तहत किसानों को सब्सिडीयुक्त, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, हर घर में स्थायी ऊर्जा समाधान लाने के लिए गेम चेंजर बनने जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में, श्री मोदी ने कहा, सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए, यह पहल जेब पर बोझ डाले बिना जीवन को रोशन करने और सभी के लिए एक उज्जवल, हरित भविष्य सुनिश्चित करने का वादा करती है।

श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने भारत में मुख्यालय के साथ इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। इसने 2027-28 तक पांच वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपये की एकमुश्त बजटीय सहायता को मंजूरी दी है। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की कल्पना 96 बड़ी बिल्ली श्रेणी के देशों, बड़ी बिल्ली संरक्षण में रुचि रखने वाले गैर-श्रेणी देशों, संरक्षण भागीदारों और बड़ी बिल्ली संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक संगठनों के एक बहु-देश, बहु-एजेंसी गठबंधन के रूप में की गई है। सात बड़ी बिल्लियों में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता शामिल हैं। इनमें से पाँच बड़ी बिल्लियाँ - बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता, भारत में पाई जाती हैं।

मीडिया को जानकारी देते हुए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधान मंत्री ने 'भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास' के तहत तीन सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अगले 100 दिनों के भीतर तीनों इकाइयों का निर्माण शुरू हो जाएगा। भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम 21 दिसंबर 2021 को 76 हजार करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया था। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात के धोलेरा में पॉवरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प, ताइवान के साथ साझेदारी में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करेगी। पूर्वोत्तर को अपनी पहली सेमीकंडक्टर यूनिट असम में मिलेगी जिसमें प्रतिदिन 48 मिलियन चिप्स का निर्माण किया जाएगा। सीजी पावर, रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, जापान और स्टार्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, थाईलैंड के साथ साझेदारी में गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगा।

मंत्रिमंडल ने एकीकृत रोग नियंत्रण और महामारी की तैयारी के लिए राष्ट्रीय वन स्वास्थ्य मिशन का नेतृत्व करने के लिए वैज्ञानिक 'एच' स्तर पर राष्ट्रीय वन स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर के निदेशक के पद के सृजन को भी मंजूरी दे दी।

इसके अलावा, सरकार ने 12 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए रॉयल्टी की दर निर्दिष्ट करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। ये हैं बेरिलियम, कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, इंडियम, रेनियम, सेलेनियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टाइटेनियम, टंगस्टन और वैनेडियम।